राज्य की खरीद एजेंसियां, जो 115.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के लिए 30,776 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) चाहती हैं, उनको अप्रैल के लिए 27,077.91 करोड़ रुपये मिले हैं और बाकी मई में मिलेंगे।
एजेंसियों को 4.62 जूट गांठों की भी आवश्यकता है, जिनमें से 31 मार्च तक 3.51 लाख गांठें उन तक पहुंच चुकी हैं।पंजाब में बिक्री के लिए अन्य राज्यों से पीडीएस/क्षतिग्रस्त गेहूं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक और मंडी बोर्ड को आदेश दिए गए हैं।