Upgrade to Business Account
Kindly verify your Business Account to start using the feature
Install App for Latest Agri Updates
->
भारत की बढ़ती आयात निर्भरता: दाल और खाद्य तेल के सस्ते दामों से किसान बेहाल
2024-25 में भारत में दाल और खाद्य तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे आ गईं और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सरकार द्वारा खुदरा महंगाई नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में कटौती की गई, जिससे विदेशी दाल और तेल सस्ते हो गए, लेकिन इससे देश की आत्मनिर्भरता को झटका लगा। खासकर चना, मूंग, मसूर और सोयाबीन जैसे फसल उत्पादक किसानों को बाजार में नुकसानदायक कीमतों पर अपनी फसल बेचनी पड़ी, जिससे आगामी सीज़न में इन फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है।
Business • 11:56 AM • Vajiram And Ravi
भारत में 2024-25 में दाल और खाद्य तेल का आयात ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चली गई हैं। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी और आत्मनिर्भरता पर पड़ा है।
देशभर के दाल और तिलहन उत्पादक किसान लगातार संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि चना, मूंग, मसूर और सोयाबीन जैसी फसलों की सरकारी खरीद rice और गेहूं जैसी फसलों की तरह सुनिश्चित नहीं है। इन फसलों को अक्सर खुले बाजार में MSP से काफी कम दामों पर बेचना पड़ता है, जिससे किसानों को घाटे में फसल बेचनी पड़ती है, चाहे उन्होंने उच्च गुणवत्ता की बीज और तकनीकों का प्रयोग ही क्यों न किया हो।
विशेषकर काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्रों में, जहां दाल और तिलहन की खेती सबसे उपयुक्त है, वहां किसानों के पास विकल्प सीमित हैं। सरकार की नीतिगत अनदेखी के कारण किसान मजबूरी में इन कम मुनाफे वाली फसलों को बार-बार बोने को विवश हैं।
रिकॉर्ड दाल आयात: आत्मनिर्भरता को झटका
भारत ने 2024-25 में 73 लाख टन दालों का आयात किया, जिसकी कीमत 5.5 बिलियन डॉलर रही — यह 2016-17 के पिछले रिकॉर्ड (66 लाख टन और 4.2 बिलियन डॉलर) को पार कर गया। 2017-18 से 2022-23 के बीच भारत ने औसतन सिर्फ 26 लाख टन (1.7 बिलियन डॉलर) दालें आयात की थीं।
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चना और मूंग जैसी उन्नत किस्मों के माध्यम से दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की थी — 2021-22 में 273 लाख टन और 2022-23 में 261 लाख टन उत्पादन हुआ था। लेकिन 2023-24 में एल नीनो के कारण आई सूखे की मार ने उत्पादन को घटाकर 242 लाख टन कर दिया, जो 2024-25 में भी सिर्फ 252 लाख टन तक ही पहुंच पाया।
दालों में खुदरा महंगाई के दो अंकों में पहुंचने पर सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की, जिससे आयात तेज हो गया। इससे खुदरा महंगाई तो घटकर मई 2025 में -8.2% पर आ गई, लेकिन किसान अपने उत्पाद MSP से नीचे बेचने को मजबूर हो गए।
खाद्य तेल में भी संकट गहराया
पिछले 11 वर्षों में भारत का खाद्य तेल आयात दोगुना होकर 7.9 मिलियन टन (2013-14) से बढ़कर 16.4 मिलियन टन (2024-25) हो गया है। मूल्य के रूप में यह वृद्धि 7.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 20.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव भी शामिल है।
2024-25 में भारत ने:
-
7.9 मिलियन टन पाम ऑयल (इंडोनेशिया, मलेशिया से)
-
4.8 मिलियन टन सोयाबीन ऑयल (अर्जेंटीना, ब्राज़ील से)
-
3.5 मिलियन टन सूरजमुखी तेल (रूस, यूक्रेन से) आयात किया।
घरेलू तेल उत्पादन अब भी ~10 मिलियन टन के आसपास बना हुआ है, जिससे कुल 60% से अधिक आयात निर्भरता हो गई है।
खाद्य तेलों में 17.9% महंगाई दर्ज होने के बाद सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी, जिससे कुल आयात शुल्क 27.5% से घटकर 16.5% रह गया।
यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक उत्पादन 2025-26 में 235 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। यदि भारत ने टैरिफ कम रखे तो अमेरिकी सोयाबीन ऑयल सहित अन्य देशों से भी भारी मात्रा में सस्ता तेल देश में आ सकता है।
सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि सस्ते आयातित तेलों से बाजार भर जाएगा, जिससे घरेलू कीमतें और गिरेंगी। इससे आगामी खरीफ सीज़न में किसान सोयाबीन जैसी फसलों की बुवाई से पीछे हट सकते हैं, जिससे भारत का उत्पादन और घटने का खतरा है।
निष्कर्षतः, आयात आधारित मूल्य स्थिरता की नीति ने उपभोक्ताओं को राहत तो दी है, लेकिन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो यह भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है।
