बिहार कैबिनेट ने किसानों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के तहत अब राज्य सरकार चना, मसूर और सरसों जैसी प्रमुख फसलों की खरीद करेगी, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इस फैसले के तहत चने की एमएसपी ₹5650 प्रति क्विंटल, मसूर की ₹6700 प्रति क्विंटल और सरसों की ₹5950 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। यह मूल्य केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार है, और किसानों को इन दरों पर सीधे खरीद का लाभ मिलेगा। इससे राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा, विशेषकर उन किसानों को जो रबी सीजन में दलहन और तिलहन की खेती करते हैं।

खरीद की पूरी प्रक्रिया सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित होगी। पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) और व्यापार मंडल के माध्यम से राज्यभर में क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र किसानों से सीधे उपज खरीदने का काम करेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसान सीधे लाभान्वित हो सकेंगे।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (BSFC) को इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य स्तरीय समर्थन एजेंसी तथा केन्द्रीय भंडारण के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की दो बड़ी एजेंसियाँ — भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ (NCCF) को भी खरीद प्रक्रिया में भागीदार बनाया गया है। इन संस्थाओं की भागीदारी से खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल होने की उम्मीद है।

इस फैसले से राज्य में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय से किसान लागत बढ़ने के बावजूद फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से परेशान थे। अब MSP पर खरीदी से उनकी आय में सुधार होगा, जिससे राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ-साथ कृषि में विविधता लाने और दलहन-तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब किसानों को जलवायु परिवर्तन, बाजार में अस्थिरता और उत्पादन लागत के बढ़ते बोझ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह पहल उनके लिए राहत लेकर आई है।

कुल मिलाकर, यह योजना न केवल किसानों के हित में एक दूरगामी कदम है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती प्रदान करने वाला निर्णय साबित हो सकता है।