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केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद को मंजूरी, उत्तर प्रदेश में भी उड़द की खरीद होगी

कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश में उड़द की समर्थन मूल्य योजना (PSS) के तहत खरीद को मंजूरी दे दी। इस बैठक में उन्होंने दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ खरीद नीति और रणनीति पर ...........

Business 2:03 PM  PIB
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कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश में उड़द की समर्थन मूल्य योजना (PSS) के तहत खरीद को मंजूरी दे दी। इस बैठक में उन्होंने दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ खरीद नीति और रणनीति पर विस्तृत चर्चा की और संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद श्री चौहान ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद की स्वीकृति दी। साथ ही, उत्तर प्रदेश में उड़द की खरीद के लिए भी केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

बैठक में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीद से केंद्र सरकार पर आर्थिक भार जरूर आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि इसका सीधा लाभ किसानों को मिल सके। इसके लिए बिचौलियों की भूमिका को न्यूनतम करने और किसानों से सीधे खरीद को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को किसानों के पंजीकरण के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग की सलाह दी तथा आवश्यकता पड़ने पर खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, गोदामों में गड़बड़ी की शिकायतों पर चिंता जताते हुए पारदर्शी भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की।

बैठक में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री चौहान ने कहा, “हमारा लक्ष्य केवल खरीद करना नहीं, बल्कि किसानों को उनका हक दिलाना है। यदि प्रक्रिया पारदर्शी होगी तो ही इसका वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचेगा।”

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