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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: MSP से कम कीमत पर फसल खरीद नहीं होगी, राज्यों को सख्त निर्देश
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद को लेकर पूरी तरह.........पूरी खबर पढ़ने के लिए Amotraade डाउनलोड करें
Government • 27 Mar • PIB
नई दिल्ली, 27 मार्च 2025: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। PM-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत दलहन और तिलहन की खरीद MSP पर जारी रहेगी।
श्री चौहान ने कहा कि देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 2024-25 के खरीद वर्ष में 100% तूर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार 2028-29 तक 100% राज्य उत्पादन की खरीद करने का संकल्प ले चुकी है।
MSP पर तेजी से हो रही खरीद
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में NAFED और NCCF के माध्यम से MSP पर खरीद जारी है। 25 मार्च 2025 तक इन राज्यों में 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद हो चुकी है, जिससे 1,71,569 किसानों को सीधा लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में अरहर के बाजार मूल्य वर्तमान में MSP से ऊपर चल रहे हैं।
सरकार ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि MSP से कम कीमत पर कोई खरीद न हो। साथ ही, कर्नाटक में किसानों के हित में अरहर की खरीद अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 1 मई तक कर दिया गया है।
चना, सरसों और मसूर की खरीद को भी मिली मंजूरी
रबी विपणन सीजन (RMS) 2025 के लिए चना, सरसों और मसूर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
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चना – 27.99 लाख मीट्रिक टन
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सरसों – 28.28 लाख मीट्रिक टन
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मसूर – 9.40 लाख मीट्रिक टन
इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रमुख राज्य हैं। इसके अलावा, तमिलनाडु में नारियल (मिलिंग और बॉल) की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
NAFED और NCCF पोर्टल से किसानों को मिलेगी सुविधा
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए NAFED और NCCF पोर्टल की व्यवस्था की है। इसके जरिए किसान आसानी से MSP पर अपनी उपज बेच सकेंगे।
श्री चौहान ने राज्यों से अपील की कि MSP से कम कीमत पर खरीद न होने दी जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा, "हम किसानों के हित में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्हें अधिकतम लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।"
