नई दिल्ली: एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र अपने 100-दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में दालों और खाद्य तेल के आयात को कम करने, इथेनॉल आपूर्ति बढ़ाने और खाद्य कीमतों को स्थिर करने पर विशेष ध्यान देने की योजना बना रहा है।
इसमें पिछले डेढ़ साल में उठाए गए कदमों की तरह ही कड़े नीतिगत उपाय शामिल होंगे।
घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए दालों और खाद्य तेल के आयात में सरकार के भारी व्यय को कम करने के लिए कृषि मंत्रालय 2027 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक नई योजना का मसौदा तैयार कर रहा है।
2023-24 वित्तीय वर्ष में, भारत का आयात बिल वित्त वर्ष 23 में 898 बिलियन डॉलर के मुकाबले 854.8 बिलियन डॉलर था। वित्त वर्ष 24 में अकेले कृषि निर्यात 48.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 23 में 53.2 बिलियन डॉलर से 8% की गिरावट दर्ज की गई।