वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य कीमतों पर अमित शाह की अगुवाई वाली मंत्रियों की समिति (सीओएम) के समक्ष एक प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसमें उबले हुए गैर-बासमती चावल पर निर्यात शुल्क ढांचे में “उचित बदलाव” करने की बात कही गई है। यह संभवतः बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को मौजूदा 950 डॉलर प्रति टन से कम करने की उद्योग की मांग पर दिशा-निर्देश मांगेगा।
निर्यातक मांग कर रहे हैं कि 500 डॉलर प्रति टन का एमईपी तथा 100 डॉलर प्रति टन का निश्चित निर्यात शुल्क तय करके सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी जाए।