मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों, उद्योगों और महिलाओं के हित में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे बड़ा निर्णय आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने को लेकर रहा, जिससे राज्य में दाल मिल उद्योग को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।

आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स खत्म
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आने वाली तुअर दाल पर मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अभी तक ₹100 पर ₹1 मंडी शुल्क लिया जाता था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से दाल मिलों की संख्या में वृद्धि होगी, और प्रोसेसिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

दाल मिल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में दाल मिलें स्थापित करने के लिए बेहतर वातावरण बनेगा। व्यापारी अब अन्य राज्यों से कच्ची दाल लाकर यहां प्रोसेस कर सकेंगे, जिससे उत्पादन में इजाफा होगा। इससे प्रोसेसिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और वितरण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं, श्रमिकों और कारीगरों को फायदा मिलेगा।

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
मंत्री ने बताया कि इस फैसले से राज्य में दलहन फसलें उगाने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। दाल की मांग बढ़ने से बाजार में बेहतर कीमत मिल सकेगी, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं भी लाई जा सकती हैं।

ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख बढ़ी
बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी निर्णय लिया गया। अब सभी विभागों में स्थानांतरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 17 जून 2025 कर दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में पोर्टल तैयार होने के कारण तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।

महिलाओं के लिए नए वर्किंग वुमन हॉस्टल
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में चार नए वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी है। इसके लिए ₹40.59 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इन हॉस्टलों में कुल लगभग 350 सीटें उपलब्ध होंगी।