राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति ने 11 राज्यों में अपने पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) आदि के माध्यम से PACS स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण की योजना है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर (custom hiring centre), प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. भूटानी ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की जा रही सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसमें देश भर में इस योजना को लागू करने के लिए स्थानीय स्तरों पर गोदामों का निर्माण किया जाएगा।