• केंद्र सरकार दालों की खेती में अब केवल MSP और सरकारी खरीद पर निर्भर नहीं रहना चाहती।
• नई नीति में उत्पादकता बढ़ाने, अवसर फसल और लक्षित भूमि उपयोग पर ज़ोर दिया जाएगा।
• देश में दालों का रकबा 2021-22 के 3.07 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 2024-25 में 2.77 करोड़ हेक्टेयर रह गया है।
• इसी अवधि में दाल उत्पादन 2.73 करोड़ टन से घटकर 2.57 करोड़ टन पर आ गया।
• इससे केवल खरीद-आधारित नीति की सीमाएं सामने आई हैं।
• सरकार ने दाल मिशन को दीर्घकालिक और संरचनात्मक सुधार के रूप में तैयार किया है।
• बेहतर बीज किस्मों, नई तकनीक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों पर फोकस किया जाएगा।
• MSP पर दालों की खरीद जारी रहेगी, लेकिन यही एकमात्र नीति उपकरण नहीं होगा।
• धान कटाई के बाद खाली पड़ी 1.1–1.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि (राइस फेलो) को दालों की खेती में लाने की योजना है।
• पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई राज्यों को दाल विस्तार के लिए प्राथमिक क्षेत्र बनाया गया है।
• पानी की अधिक खपत वाली फसलों से दालों की ओर फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
• दाल मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दाल उत्पादन बढ़ाकर 3.5 करोड़ टन करना और आयात निर्भरता कम करना है।