देश में दाल उत्पादन आत्मनिर्भरता मिशन और धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को दो बड़ी योजनाएं शुरू करेंगे —
   “मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज़” और “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY)”।

2. इस मौके पर मोदी ₹3,681 करोड़ की 1,168 परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे।

3. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि देश 2030-31 तक दालों में आत्मनिर्भर बन जाए।

   • लक्ष्य: दाल उत्पादन को 39% बढ़ाकर 35 मिलियन टन तक पहुंचाना।

   • वर्तमान उत्पादन (2024-25): 25.24 मिलियन टन।

4. इसके बावजूद देश ने 2024-25 में 6.9 मिलियन टन दालें आयात कीं। इसलिए सरकार अब आयात शुल्क पर भी नई नीति बनाएगी ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें।

5. ₹11,440 करोड़ की “पल्सेज आत्मनिर्भरता मिशन” योजना अगले 6 वर्षों में लागू होगी।

   • 416 जिलों में क्लस्टर आधारित तरीके से लागू की जाएगी।

   • 1,000 नए प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित होंगे (प्रति यूनिट अधिकतम ₹25 लाख सब्सिडी)।

   • 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे।

   • दालों का क्षेत्रफल 276 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य।

   • उत्पादकता लक्ष्य: 914 किलो से बढ़ाकर 1,130 किलो प्रति हेक्टेयर।

6. सरकार ने 100 ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए हैं जहां उत्पादकता बहुत कम है। वहां विशेष फोकस से उत्पादन बढ़ाया जाएगा।
   साथ ही इंटरक्रॉपिंग और राइस फॉलो लैंड (धान कटने के बाद खाली भूमि) का उपयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY)

1. यह योजना ₹24,000 करोड़ की है और 100 जिलों में लागू होगी।

2. इसका लक्ष्य है —

   • फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना

   • सिंचाई सुविधाओं और भंडारण क्षमता में सुधार

   • कृषि ऋण की उपलब्धता आसान बनाना

   • सतत (Sustainable) खेती को प्रोत्साहित करना

3. यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के समन्वय (convergence) से चलाई जाएगी।

4. हर जिले के लिए एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5. इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार का उद्देश्य:
आगामी वर्षों में किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन क्षमता सुधारना और भारत को दालों के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना।